इंडिया ब्लॉक का ECI पर धरना: वोट चोरी के आरोप और राजनीति

नई दिल्ली की सड़कों पर सोमवार, 10 अगस्त 2025 को एक नया माहौल था। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के लगभग 300 सांसदों ने संसद भवन से चुनाव आयोग (ECI) के मुख्यालय तक पैदल मार्च किया। यह कोई आम प्रदर्शन नहीं था; इसका उद्देश्य स्पष्ट था—मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कथित 'वोट चोरि' के खिलाफ आवाज उठाना और डिजिटल वोटर लिस्ट की पारदर्शिता की मांग करना।

यहाँ बात सिर्फ़ रास्ते चलने की नहीं थी। बात थी लोकतंत्र की नींव को हिला देने वाले आरोपों की। जब राहुल गांधी, सांसद of भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस मार्च का नेतृत्व किया, तो यह विपक्ष की एक बड़ी ताकत दिखाने वाली घटना बन गई। सुबह 11:30 बजे मकर द्वार से शुरू हुई यह यात्रा, परिवहन भवन होते हुए सीधे चुनाव आयोग के दरवाज़े तक पहुँची।

विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन और मुख्य नेता

इस कार्यक्रम में भाग लेने वालों की संख्या ही काफी बोलती है। रिपोर्ट्स के अनुसार, लोकसभा और राज्यसभा के कुल 300 से अधिक सांसद इस मार्च में शामिल थे। यह केवल कांग्रेस का असर नहीं था। इसमें मल्लिकार्जुन खर्गे, अध्यक्ष of भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी जैसे重量ी नेता शामिल थे।

इसके साथ ही, राष्ट्रीय जनता दल (RJD), द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK), तृणमूल कांग्रेस (TMC), वामपंथी पार्टियां और अन्य 25 से अधिक राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। यह दिखाता है कि इंडिया ब्लॉक अपनी एकीकृत छवि बनाए रखने की पूरी कोशिश में है। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे ने सांसदों के लिए रात के भोजन का भी इंतजाम किया था, जो संकेत देता है कि मार्च के बाद भी विपक्षी नेताओं की बैठकें जारी रहेंगी।

'वोट चोरि' अभियान और डिजिटलीकरण की मांग

राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को 'वोट चोरि' के रूप में परिभाषित किया है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) के साथ मिलकर चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची में गड़बड़ियां की गई हैं। उन्होंने एक वेब पोर्टल 'votechori.in/ecdemand' लॉन्च किया है, जहां लोगों से समर्थन जुटाने की अपील की गई है।

गांधी की दो मुख्य मांगें हैं:

• डिजिटल वोटर लिस्ट को सार्वजनिक किया जाए ताकि हर नागरिक उसे देख सके।
• मतदाता डेटा में पारदर्शिता लाई जाए ताकि स्वतंत्र ऑडिट संभव हो।

उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, "वोट चोरि करना हमारे लोकतंत्र के सिद्धांत के खिलाफ है।" उन्होंने कर्नाटक का उदाहरण देते हुए दावा किया कि वोट चोरि पांच अलग-अलग तरीकों से की गई, जिसमें डुप्लिकेट मतदाता, फर्जी पते और एक ही पते पर कई नाम शामिल हैं।

चुनाव आयोग और सरकार की प्रतिक्रिया

आरोपों पर चुनाव आयोग ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। आयोग ने राहुल गांधी से कहा कि यदि वे इन आरोपों को सत्य मानते हैं, तो उन्हें शपथ पत्र (affidavit) देना चाहिए या फिर देश से माफी मांगनी चाहिए। यह चुनौती सीधी और कानूनी ढांचे में दी गई है।

सरकार के पक्ष से भी तीखी प्रतिक्रिया आई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साई ने टिप्पणी करते हुए कहा, "जब चुनाव का परिणाम उनके पक्ष में होता है, तब ईवीएम और चुनाव आयोग सही होता है, लेकिन जब वे हार जाते हैं तो सारे आरोप लगाते हैं।" इसी तरह, शिवसेना की नेता शैना एनसी ने भी इस मार्च और आयोग पर सवाल उठाने की आलोचना की।

दिल्ली पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था

मार्च के दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी एक चर्चित मुद्दा बना रहा। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी सहित कुछ विपक्षी नेताओं को रोक लिया था, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। यह संघर्ष दर्शाता है कि कैसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी कानूनी और प्रशासनिक बाधाओं का सामना करते हैं। हालांकि, मार्च ultimately चुनाव आयोग के निकट पहुंचा और अपना संदेश दे गया।